व्यापार प्रणाली उदार हुनु पर्दछ भन्ने अहिलेको सामयिक अवधारणा हो। उदार व्यापार प्रणाली भनेको वस्तु र सेवाको आयात–निर्यातमा अनावश्यक अवरोधहरू न्यून गर्दै बजारलाई प्रतिस्पर्धामैत्री बनाउने आर्थिक व्यवस्था हो। यस प्रणालीमा भन्सार र करकादरहरु घटाउने, गैर–भन्सार अवरोधहरु हटाउने, कोटा र नियन्त्रणहरू न्यून गर्ने, तथा निजी क्षेत्रको सहभागिता र लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिहरू अवलम्बन गरिन्छ। उदार व्यापार प्रणालीले देशलाई विश्व अर्थतन्त्रसँग जोड्दै उत्पादनशीलता वृद्धि, प्रविधि हस्तान्तरण, बजार विस्तार र उपभोक्तालाई गुणस्तरीय तथा सस्तो वस्तु–सेवा उपलब्ध गराउन मद्दत गर्छ। विशेषतः विश्व व्यापार संगठन जस्ता बहुपक्षीय संस्थामार्फत नियममा आधारित व्यापार व्यवस्थाले साना तथा विकासशील मुलुकलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच दिलाउने अवसर प्रदान गर्दछ। यद्यपि, उदार व्यापार प्रणालीले घरेलु उद्योग र कृषि क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धाको दबाब सिर्जना गर्ने जोखिम पनि राख्छ, जसलाई सम्बोधन गर्न संरचनात्मक सुधार, क्षमता विकास, सामाजिक सुरक्षा जाल र लक्षित संरक्षण उपायहरू आवश्यक हुन्छन्। समग्रमा, सन्तुलित नीति, प्रभावकारी नियमन र समावेशी विकाससँग जोडिँदा उदार व्यापार प्रणाली आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र दिगो विकासको महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्दछ।
बिज्ञापन
उदार व्यापार प्रणालीको विकास क्रम ऐतिहासिक, राजनीतिक र आर्थिक परिवर्तनसँग जोडिएको छ। प्रारम्भिक चरणमा १६औँ देखि१८औँ शताब्दीको मर्केन्टिलिज्म अवधिमा व्यापारलाई राज्य नियन्त्रणमा राखी निर्यात प्रवर्द्धन र आयात नियन्त्रणमा जोड दिइन्थ्यो, जसको प्रतिक्रियास्वरूप १८औँ शताब्दीमा एडम स्मिथ र डेभिड रिकार्डोजस्ता शास्त्रीय अर्थशास्त्रीहरूले तुलनात्मक लाभ र स्वतन्त्र व्यापारको सिद्धान्त अघि सारे। औद्योगिक क्रान्तिपछि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको विस्तारसँगै उदार व्यापारको अवधारणा बलियो बन्दै गयो। दोस्रो विश्वयुद्धपछि संरक्षणवादका नकारात्मक प्रभावहरूबाट पाठ सिक्दै १९४७ मा GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) स्थापना गरियो, जसले भन्सार दर घटाउने र व्यापार अवरोध कम गर्ने बहुपक्षीय प्रयासलाई संस्थागत गर्यो। यही प्रक्रियाको निरन्तरतामा १९९५ मा विश्व व्यापार संगठन स्थापना भई वस्तु, सेवा र बौद्धिक सम्पत्तिसम्म उदार व्यापारका नियमहरू विस्तार गरिए। १९८० र १९९० को दशकमा विश्वव्यापीकरण, क्षेत्रीय व्यापार सम्झौता, तथा विकासशील मुलुकहरूमा संरचनात्मक सुधार कार्यक्रममार्फत उदार व्यापार प्रणाली तीव्र गतिमा फैलियो। पछिल्ला वर्षहरूमा डिजिटल व्यापार, आपूर्ति शृङ्खला, र दिगोपनसँग जोडिएका मुद्दाले उदार व्यापारलाई नयाँ आयाम दिएका छन्, जसले यस प्रणालीलाई निरन्तर विकसित र परिष्कृत बनाइरहेको छ।
बिज्ञापन
GATT र त्यसको उत्तराधिकारीका रूपमा स्थापित विश्व व्यापार संगठन WTO ले परिकल्पना गरेको उदार व्यापार प्रणाली नियम–आधारित, गैर भेदभावपूर्ण र पारदर्शी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार व्यवस्थामा आधारित छ। GATT ले दोस्रो विश्वयुद्धपछिको संरक्षणवादलाई निरुत्साहित गर्दै भन्सार दर क्रमशः घटाउने, कोटा र अन्य व्यापार अवरोध न्यून गर्ने तथा अति सौबिध्य प्राप्त मुलुकको अधिकार (MFN) र राष्ट्रिय व्यवहार (National Treatment ) जस्ता मूल सिद्धान्तमार्फत समान व्यवहार सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राख्यो। यसले बहुपक्षीय वार्ताका चरणहरू मार्फत व्यापार उदारीकरणलाई संस्थागत बनायो। १९९५ मा स्थापना भएको WTO ले GATT को अवधारणालाई थप विस्तार गर्दै वस्तु व्यापारसँगै सेवा व्यापार र बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार (TRIPS) लाई पनि समेट्यो, साथै बाध्यकारी विवाद समाधान संयन्त्रमार्फत नियम कार्यान्वयनको विश्वसनीयता बढायो। WTO को उदार व्यापार प्रणालीले प्रतिस्पर्धामैत्री वातावरण सिर्जना गर्दै बजार पहुँच विस्तार, पूर्वानुमानयोग्यतारेको छ यसले पारदर्शिता र कानुनी निश्चितता प्रदान गर्छ, जसबाट उत्पादनशीलता, लगानी र विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलाको विकास सम्भव हुन्छ। साथै, विशेष तथा विभेदकारी व्यवस्था (Special and Differential Treatment) मार्फत विकासशील र न्यून विकसित मुलुकका आवश्यकता सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ। समग्रमा, GATT र WTO ले परिकल्पना गरेको उदार व्यापार प्रणाली स्वतन्त्रता र नियमनको सन्तुलन कायम गर्दै समावेशी, स्थिर र नियममा आधारित विश्व व्यापार व्यवस्था निर्माण गर्ने दिशामा केन्द्रित रहेकको छ।
व्यापार उदारीकरण र व्यापार सहजीकरण एक–अर्काका परस्पर पूरक र अन्तरसम्बन्धित अवधारणाहरू हुन्, जसले प्रभावकारी र प्रतिस्पर्धी व्यापार प्रणाली निर्माण गर्छन्। व्यापार उदारीकरणले भन्सार दर घटाउने, कोटा हटाउने, गैर भन्सार अवरोध कम गर्ने तथा बजार पहुँच विस्तार गर्ने नीतिगत सुधारमार्फत व्यापारका कानुनी र नीतिगत अवरोधहरू कम गर्छ भने व्यापार सहजीकरणले ती नीतिगत सुधारहरू व्यवहारमा प्रभावकारी बनाउन सीमा प्रशासन, भन्सार प्रक्रिया, कागजी झन्झट, समय र लागत घटाउने संस्थागत तथा प्राविधिक उपायहरूमा केन्द्रित हुन्छ। उदारीकरण बिना सहजीकरणले सीमित प्रभाव दिन्छ, किनकि नीतिगत रूपमा खुला व्यापार भए पनि जटिल प्रक्रिया र कमजोर प्रशासनले व्यापार लागत उच्च रहने गर्दछ । त्यस्तै सहजीकरण बिना उदारीकरणले पनि अपेक्षित लाभ दिन सक्दैन, किनकि सजिलो प्रक्रिया भए पनि उच्च भन्सार र प्रतिबन्धले व्यापार विस्तार अवरुद्ध हुन्छ। विश्व व्यापार संगठनको व्यापार सहजीकरण सम्झौता ले यही अन्तरसम्बन्धलाई स्वीकार गर्दै पारदर्शिता, जोखिम व्यवस्थापन, पूर्व–निर्णय, एकद्वार प्रणाली र अन्तर–एजेन्सी समन्वयलाई प्रवर्द्धन गरेको छ। समग्रमा, व्यापार उदारीकरणले “के गर्न पाइन्छ” भन्ने नीतिगत दायरा फराकिलो बनाउँछ भने व्यापार सहजीकरणले “कसरी सहज रूपमा गर्न सकिन्छ” भन्ने व्यवहारिक पक्ष सुदृढ गर्छ; यी दुवैको समन्वयले व्यापार लागत घटाई निर्यात–आयात वृद्धि, लगानी प्रवर्द्धन र दिगो आर्थिक विकासलाई गति दिन्छ।व्यापार सहजीकरण का सिद्धान्तहरू अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सरल, छरितो, पारदर्शी र कम लागतयुक्त बनाउने उद्देश्यमा केन्द्रित छन्। यी सिद्धान्तहरू निम्नानुसार छन्–
बिज्ञापन
- पारदर्शिता (Transparency)
- व्यापारसम्बन्धी कानुन, नियम, प्रक्रिया, भन्सार दर, शुल्क र निर्णयहरू पूर्वानुमानयुक्त बनाउनु ।
- सरलीकरण (Simplification)
- अनावश्यक कागजी प्रक्रिया, दोहोरो स्वीकृति र जटिल नियमहरू हटाई न्यूनतम तर प्रभावकारी प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु।
- मानकीकरण (Standardization)
- कागजात, फारम, तथ्याङ्क आवश्यकताहरू र प्रक्रियामा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप एकरूपता कायम गर्नु।
- जोखिम व्यवस्थापन (Risk Management)
- सबै सामानलाई समान रूपमा जाँच गर्ने सट्टा जोखिमको आधारमा चयनात्मक जाँच गरी समय र स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्नु।
- पूर्वानुमानयोग्यता र निश्चितता (Predictability & Certainty)
- नियम र प्रक्रियाको स्थिरता, अग्रिम निर्णय (Advance Ruling) जस्ता व्यवस्थामार्फत व्यापारलाई पूर्वानुमानयोग्य बनाउनु।
- सूचना प्रविधिको प्रयोग (Use of IT)
- ई–कस्टम्स, ई–भुक्तानी, स्वचालित प्रणाली र डिजिटल प्लेटफर्म प्रयोग गरी प्रक्रिया छिटो र पारदर्शी बनाउनु।
- एकद्वार प्रणाली (Single Window)
- आयात–निर्यातसँग सम्बन्धित सबै निकायका स्वीकृतिहरू एउटै प्लेटफर्ममार्फत लिन सकिने व्यवस्था गर्नु।
- सीमा एजेन्सीबीच समन्वय (Inter-agency Coordination)
- भन्सार, क्वारेन्टाइन, सुरक्षा, कर तथा अन्य नियामक निकायबीच प्रभावकारी समन्वय र सूचना साझेदारी गर्नु।
- निजी क्षेत्रसँग साझेदारी (Public–Private Partnership)
- नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्र, व्यवसायी र सेवा प्रयोगकर्ताको सहभागिता सुनिश्चित गर्नु।
- भेदभावरहित व्यवहार (Non-discrimination)
- राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा समान व्यवहार (MFN र National Treatment) को प्रत्याभूति गर्नु।
यी सिद्धान्तहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनले व्यापार लागत र समय घटाई प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउने, निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने र समग्र आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउँछ।व्यापार सहजीकरण लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन नीतिगत सुधार, संस्थागत सुदृढीकरण, प्रक्रिया सरलीकरण र प्रविधि प्रयोगको समन्वित दृष्टिकोण आवश्यक हुन्छ। यसका कार्यान्वयनका तरिकाहरू निम्नानुसार छन्–
- कानुनी तथा नीतिगत सुधार
- भन्सार ऐन, नियम, निर्देशिका र व्यापारसम्बन्धी कानुनहरूलाई WTO व्यापार सहजीकरण सम्झौता तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग सामञ्जस्य गरिनु।
- प्रक्रिया सरलीकरण र पुनःइञ्जिनियरिङ
- आयात–निर्यातका चरणहरू म्यापिङ गरी अनावश्यक कागजात, दोहोरो स्वीकृति र ढिलाइ हुने प्रक्रिया हटाई कार्यप्रवाह सरल बनाउनु।
- सूचना प्रविधिको व्यापक प्रयोग
- ई–कस्टम्स प्रणाली, अनलाइन घोषणापत्र, ई–भुक्तानी, डिजिटल हस्ताक्षर र ट्र्याकिङ प्रणाली लागू गर्नु।
- एकद्वार प्रणाली (Single Window) कार्यान्वयन
- भन्सार, क्वारेन्टाइन, बैंक, बीमा र अन्य नियामक निकायका सेवा एउटै डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत उपलब्ध गराउनु।
- जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली विकास
- जोखिम प्रोफाइलिङ, पोस्ट–क्लियरेन्स अडिट र चयनात्मक जाँच प्रणाली लागू गरी सीमा जाँचलाई प्रभावकारी बनाउनु।
- सीमा एजेन्सीबीच समन्वय सुदृढीकरण
- संयुक्त निरीक्षण, डेटा साझेदारी र नियमित समन्वय संयन्त्र स्थापना गर्नु।
- मानव संसाधन क्षमता विकास
- भन्सार तथा सीमा प्रशासनका कर्मचारीलाई आधुनिक व्यापार, प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबारे तालिम प्रदान गर्नु।
- निजी क्षेत्रसँग परामर्श र साझेदारी
- व्यवसायी, फ्रेट फरवार्डर, चेम्बर अफ कमर्ससँग नियमित संवाद गरी व्यावहारिक समस्या समाधान गर्नु।
- पूर्व–निर्णय र पुनरावेदन संयन्त्र
- वर्गीकरण, मूल्याङ्कन र उत्पत्तिसम्बन्धी अग्रिम निर्णय तथा छिटो अपिल प्रक्रिया सुनिश्चित गर्नु।
- अनुगमन र मूल्यांकन प्रणाली
- समय, लागत र कार्यसम्पादन सूचकका आधारमा व्यापारसहजीकरण उपायहरूको नियमित मूल्यांकन र सुधार।
- व्यापार सहजीकरणमा भन्सार प्रशासन
व्यापार सहजीकरण र भन्सार प्रशासन एक–अर्कासँग अत्यन्तै नजिक र परस्पर निर्भर अवधारणाहरू हुन्, किनकि सीमा पार हुने व्यापारको प्रमुख कार्यान्वयन निकाय भन्सार प्रशासन नै हो। व्यापार सहजीकरणको मूल उद्देश्य आयात–निर्यात प्रक्रियालाई सरल, छरितो, पारदर्शी र कम लागतयुक्त बनाउनु हो, र यस लक्ष्यको केन्द्रमा आधुनिक, दक्ष र प्रविधिमैत्री भन्सार प्रशासन रहन्छ। भन्सार प्रशासनले भन्सार महसुल संकलन, व्यापार नियन्त्रण, सुरक्षा र नीति कार्यान्वयनको जिम्मेवारी वहन गर्दै जोखिम व्यवस्थापन, चयनात्मक जाँच, अग्रिम निर्णय, पोस्ट–क्लियरेन्स अडिट, एकद्वार प्रणाली तथा सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत व्यापार सहजीकरणलाई व्यवहारमा उतार्छ। WTO को व्यापार सहजीकरण सम्झौता ले पारदर्शिता, पूर्वानुमानयोग्यता, अन्तर निकाय समन्वय र निजी क्षेत्रसँग सहकार्यमा भन्सार प्रशासनको भूमिकालाई महत्त्व दिएको छ। प्रभावकारी भन्सार प्रशासन बिना व्यापार सहजीकरण सम्भव हुँदैन, किनकि जटिल प्रक्रिया, ढिलासुस्ती र विवेकाधीन निर्णयले व्यापार लागत बढाउँछ; त्यस्तै, व्यापार सहजीकरणले भन्सार प्रशासनलाई राजस्वमुखी दृष्टिकोणबाट सेवा–मुखी, जोखिम–आधारित र परिणाम–केन्द्रित संस्थामा रूपान्तरण गर्न प्रेरित गर्छ। यसरी, आधुनिक भन्सार प्रशासन र व्यापार सहजीकरणको समन्वयले राजस्व संरक्षण र सुरक्षा कायम राख्दै व्यापार प्रवर्द्धन, प्रतिस्पर्धात्मकता वृद्धि र समग्र आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ।
व्यापार सहजीकरणलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न भन्सार प्रशासनले नीतिगत, संस्थागत, प्रक्रियागत र प्राविधिक विभिन्न विषयहरूमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ। यसमा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरू –
- पारदर्शिता र सूचना पहुँच
- भन्सारसम्बन्धी कानुन, नियम, प्रक्रिया, शुल्क र निर्णयहरू समयमै र स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गर्ने।
- प्रक्रिया सरलीकरण र मानकीकरण
- अनावश्यक कागजात, दोहोरो जाँच र जटिल स्वीकृति हटाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार प्रक्रिया सरल बनाउने।
- जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली
- सबै खेपलाई समान रूपमा जाँच नगरी जोखिमको आधारमा चयनात्मक जाँच र पोस्ट–क्लियरेन्स अडिट लागू गर्ने।
- सूचना प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोग
- ई–कस्टम्स, अनलाइन घोषणापत्र, ई–भुक्तानी, डेटा एनालिटिक्स र स्वचालित प्रोफाइलिङ प्रणाली विकास गर्ने।
- अग्रिम निर्णय
- वर्गीकरण, मूल्याङ्कन र उत्पत्तिसम्बन्धी अग्रिम निर्णयमार्फत व्यापारलाई पूर्वानुमानयोग्य बनाउने।
- एकद्वार प्रणाली (Single Window)
- अन्य सीमा एजेन्सीसँग समन्वय गरी एउटै प्लेटफर्मबाट सबै स्वीकृति लिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने।
- सीमा एजेन्सीबीच समन्वय
- क्वारेन्टाइन, सुरक्षा, कर, बैंक तथा नियामक निकायसँग सूचना साझेदारी र संयुक्त निरीक्षण बढाउने।
- निजी क्षेत्रसँग साझेदारी
- व्यवसायी, फ्रेट फरवार्डर र निजीक्षत्रहरु सँग नियमित परामर्श गरी व्यावहारिक समस्या समाधान गर्ने।
- मानव संसाधन क्षमता विकास
- भन्सार कर्मचारीलाई आधुनिक व्यापार अभ्यास, WTO TFA, जोखिम विश्लेषण र डिजिटल सीपमा तालिम दिने।
- इमानदारी र सुशासन
- विवेकाधीनता घटाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आन्तरिक अनुगमन र उत्तरदायित्व प्रणाली सुदृढ गर्ने।
- समय र लागत मापन
- Time Release Study जस्ता उपकरण प्रयोग गरी कार्यसम्पादनको मूल्यांकन र सुधार गर्ने।
- सुरक्षा र सहजीकरणको सन्तुलन
- राजस्व संरक्षण, सीमा सुरक्षा र व्यापार सहजीकरणबीच सन्तुलन कायम गर्ने।
- यी विषयहरूमा केन्द्रित भन्सार प्रशासनले व्यापार लागत घटाउँदै सेवा प्रवाह सुधार गर्न सक्छ र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।
- व्यापार सहजीकरणमा निजी क्षेत्रको भूमिका
व्यापार सहजीकरणमा निजी क्षेत्रको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण र अपरिहार्य हुन्छ, किनकि वास्तविक रूपमा सीमा पार व्यापार सञ्चालन गर्ने मुख्य सरोकारवाला निजी क्षेत्र नै हो। व्यापार सहजीकरणको उद्देश्य आयात–निर्यात प्रक्रिया सरल, छरितो, पूर्वानुमानयोग्य र कम लागतयुक्त बनाउनु हो, र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता आवश्यक पर्छ। निजी क्षेत्रले नीति निर्माण र सुधार प्रक्रियामा परामर्शदाता तथा साझेदारको रूपमा व्यावहारिक समस्या, लागत, समय र अवरोधबारे प्रत्यक्ष सूचना प्रदान गर्छ, जसले नीतिहरूलाई यथार्थपरक र कार्यान्वयनयोग्य बनाउँछ। साथै, व्यवसायी, फ्रेट फरवार्डर, भन्सार एजेन्ट, बैंक र ढुवानी सेवा प्रदायकहरूले सूचना प्रविधि प्रयोग, कागजातको शुद्धता, समयमै घोषणा र नियमन पालना मार्फत भन्सार प्रशासनसँग सहकार्य गरी प्रक्रिया छिटो र विश्वसनीय बनाउन सहयोग पुर्याउँछन्। निजी क्षेत्रको स्वअनुशासन, पारदर्शिता र अनुपालन संस्कृतिले जोखिम व्यवस्थापन, पोस्ट–क्लियरेन्स अडिट र एकद्वार प्रणालीजस्ता सुधारलाई सफल बनाउँछ। यसका अतिरिक्त, सार्वजनिक–निजी साझेदारी मार्फत पूर्वाधार विकास, क्षमता अभिवृद्धि र डिजिटल समाधानमा निजी क्षेत्रको लगानी र नवप्रवर्तनले व्यापार सहजीकरणलाई दिगो बनाउँछ। समग्रमा, निजी क्षेत्रलाई केवल सेवा उपभोक्ता होइन, सुधारको सह–निर्माता र सह–कार्यान्वयनकर्ता का रूपमा समेट्दा मात्र व्यापार सहजीकरणले अपेक्षित आर्थिक लाभ र प्रतिस्पर्धात्मकता हासिल गर्न सक्छ।
व्यापार सहजीकरणमा अन्तरनिकाय समन्वय
व्यापार सहजीकरणमा अन्तरनिकाय समन्वयको महत्व अत्यन्तै उच्च छ, किनभने सीमा पार हुने व्यापार प्रक्रिया धेरै सरकारी निकाय, नियामक संस्था र सेवा प्रदायकहरूबीचको सहकार्यमा निर्भर हुन्छ। भन्सार प्रशासन मात्र सीमाम रोकावट हटाउने वा राजस्व संकलन गर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्न पर्याप्त हुँदैन । क्वारेन्टाइन, कृषि र स्वास्थ्य निरीक्षण, सुरक्षा, बैंकिङ, कर, लाइसेन्स र अन्य नियामक निकायहरूबीच तालमेल र सूचना साझेदारी अपरिहार्य हुन्छ। अन्तरनिकाय समन्वयले प्रक्रिया छरितो, समय–सङ्कुचित र पारदर्शी बनाउँछ, दोहोरो निरीक्षण र कागजी झन्झट घटाउँछ, र व्यापार लागत न्यून बनाउँछ। यसले अग्रिम निर्णय, जोखिम–आधारित जाँच, एकद्वार प्रणाली र सूचना साझेदारीता जस्ता सहजीकरण उपायहरूलाई व्यवहारमा प्रभावकारी बनाउँछ। साथै, नियमित समन्वय र संयुक्त निरीक्षणले नियमको समान पालन सुनिश्चित गर्दै विवाद र त्रुटि कम गर्छ। अन्तरनिकाय समन्वयले केवल व्यापार सुगमता मात्र बढाउँदैन, यसले सुरक्षा, स्वास्थ्य र राजस्व संरक्षण जस्ता राष्ट्रिय हितलाई पनि सुनिश्चित गर्छ। व्यापार सहजीकरणको सफलता भन्सार प्रशासन र सम्बन्धित सरकारी निकायहरूबीचको परस्पर समन्वयमा आधारित हुन्छ।
कर्मचारी र निजी क्षेत्रको सदाचारिताको व्यापार सहजीकरणमा सम्बन्ध :
व्यापार सहजीकरणमा कर्मचारी र निजी क्षेत्रको सदाचारिता अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ, किनभने सहजीकरणको मुख्य उद्देश्य प्रक्रिया सरल, छरितो, पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य बनाउनु हो। यदि कर्मचारी वा व्यवसायीहरूले भ्रष्टाचार वा अनियमित व्यवहारमा संलग्न छन् भने सहजीकरणका प्रयासहरु निष्फल हुन सक्छन्।
भन्सार, सीमा प्रशासन र अन्य नियामक निकायका कर्मचारी यदि इमानदार, निष्पक्ष र नियम–अनुसार काम गर्छन् भने आयात–निर्यात प्रक्रियामा अनावश्यक ढिलाइ, दोहोरो जाँच, अनियमित शुल्क र अन्य अवरोध घट्छ। विवेकाधीन निर्णयहरू पारदर्शी र पूर्वानुमेय हुन्छन्, जसले व्यवसायीलाई विश्वास दिलाउँछ र जोखिम–आधारित जाँच प्रणाली प्रभावकारी बनाउँछ। इमानदार कर्मचारीले अग्रिम निर्णय, एकद्वार प्रणाली र डिजिटल घोषणा जस्ता सहजीकरण उपायहरूलाई सही ढंगले कार्यान्वयन गर्न सक्दछन्।
व्यवसायी, फ्रेट फरवार्डर, ढुवानी सेवा प्रदायक र बैंकिङ संस्थाहरूले इमानदारीपूर्वक दस्तावेज पेश गर्ने, सही मूल्य र उत्पत्ति विवरण दिने र नियम अनुसार भुक्तानी गर्ने व्यवहार अपनाएमा प्रक्रिया छरितो र विश्वसनीय हुन्छ। पारदर्शिता र अनुपालनले भन्सार प्रशासनको जोखिम व्यवस्थापन र पोष्ट–क्लियरेन्स अडिटलाई सहज बनाउँछ।कर्मचारी र निजी क्षेत्र दुबैको सदाचारिता हुँदा व्यापार लागत घट्छ, समय बचत हुन्छ, भ्रष्टाचार कम हुन्छ र व्यापार वातावरण विश्वासमूलक र स्थिर बन्छ। यसले केवल व्यापार सहजता बढाउँदैन, राष्ट्रिय सुरक्षा, राजस्व संरक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मकता पनि सुनिश्चित गर्छ।
- व्यापार सहजीकरणमा भन्सार प्रशासनको भूमिका
- राजस्व संकलन र सुरक्षा सन्तुलन
- भन्सार प्रशासनले केवल सहजीकरणको पक्षमा केन्द्रित नभई राजस्व संरक्षण र सीमा सुरक्षा जस्ता राष्ट्रिय जिम्मेवारी पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यसले व्यापारमा विश्वास बढाउँछ र गैरकानुनी कारोबार नियन्त्रण गर्छ।
- सूचनामा आधारित नीति निर्माण
- व्यापार प्रवृत्ति, समय–रिलिज, जोखिम प्रोफाइलिङको विश्लेषण गरेर नीति र प्रक्रियामा सुधार गर्ने भूमिका।
- डिजिटल पूर्वाधार र नवप्रवर्तनमा नेतृत्व
- ई–कस्टम्स, एकद्वार प्रणाली, डिजिटल दस्तावेज आदिलाई लागू गर्दै नवप्रवर्तन र टेक्नोलोजी–आधारित सुधारमा नेतृत्व दिनु।
- अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय र अभ्यासको अनुपालन
- WTO TFA, WCO SAFE Framework र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग भन्सार प्रक्रिया मिलाउनु र अनुभव आदान प्रदान गर्नु।
- सदाचारिता र उत्तरदायित्व प्रणाली
- कर्मचारीलाई इमानदारी, उत्तरदायित्व र प्रदर्शन–आधारित प्रणालीमार्फत पारदर्शी बनाउने ।
- आपतकालीन र आकस्मिक व्यवस्थापन
- महामारी, प्राकृतिक विपद् वा राजनीतिक अशान्ति जस्ता परिस्थितिमा सीमा र आपूर्ति शृङ्खला निरन्तरता सुनिश्चित गर्नु।
- क्षमता अभिवृद्धि र प्रशिक्षण
- भन्सार कर्मचारीको तालिम, ज्ञान र दक्षता अभिवृद्धि मार्फत सहजीकरण र सेवा–मुखी प्रशासन सुनिश्चित गर्नु।
- सार्वजनिक–निजी साझेदारी
- पूर्वाधार, लगानी र प्रक्रियागत सुधारमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र साझा जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्नु।
- निरन्तर सुधार र अनुगमन
- व्यापार लागत, प्रक्रिया समय र कार्यसम्पादन सूचकांकको नियमित मूल्याङ्कन गरी सुधारात्मक कदम चाल्ने ।
नेपालको व्यापार सहजीकरणका प्रयासहरूले देशको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रणालीलाई आधुनिक, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका छन्। WTO TFA अनुरूप नीतिगत सुधार, प्रक्रिया सरलीकरण, जोखिम–आधारित जाँच, एकद्वार प्रणाली, डिजिटल पूर्वाधार र क्षमता विकासका उपायहरूले आयात–निर्यात प्रक्रियालाई छरितो र लागत–प्रभावकारी बनाएका छन्। यसक्रममा कर्मचारी र निजी क्षेत्रको सदाचारिता, अन्तरनिकाय समन्वय, सार्वजनिक–निजी साझेदारी र अनुगमन प्रणालीले व्यापार सहजीकरणलाई व्यवहारिक र दिगो बनाउने भूमिका निर्वाह गरेको छ। नेपालमा व्यापार सहजीकरणका सुधारहरूले देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक र विश्वासमूलक व्यापारिक वातावरण प्रदान गरेको छ ।
(डा. दामोदर रेग्मी प्रशासनविद तथा गीतकार हुन्)
